खनन मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि नए एमएमडीआर बिल में डीएमएफ के नियमों में बदलाव किए गए हैं। एमएमडीआर बिल से खदानों का ई-ऑक्शन हो सकेगा। तोमर ने बताया कि सरकार ने जो संशोधित बिल पेश किया वो महत्वपूर्ण है। इसमें दो तरह के संशोधन बिल शामिल हैं।
एक तिहाई रॉयल्टी वनवासियों को
तोमर के मुताबिक नए एमएमडीआर बिल से रॉयल्टी का एक तिहाई हिस्सा वनवासियों को मिलेगा। वनवासियों के विकास और कल्याण पर फोकस रहेगा। क्षेत्र का विकास किया जाएगा और इंडस्ट्री भी उतनी ही जवाबदेह रहेगी। मई तक ऑक्शन (नीलामी) पेपर तैयार कर लिया जाएगा। राज्यों को खदानों की पहचान के निर्देश दिए गए हैं। मई के बाद नीलामी शुरू होने की उम्मीद है।
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